गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत,प्रवासी मजदूरों को अब घर के पास ही मिलेंगे 25 तरह के काम: अधिक जानकारी को पूरी खबर पढ़े

गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20 जून को बिहार के खगड़िया से गरीब कल्याण रोज़गार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस योजना में बिहार के अधिकतम 32 जिलों को जोड़ा गया है।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान 

वास्तव में, कोरोना महामारी के कारण, सरकार को पूरे देश में लॉकडाउन लागू करना पड़ा, जिसके कारण सभी उद्योग और व्यवसाय बड़े शहरों में बंद हो गए और प्रवासी मजदूर अपने गांवों और घरों में लौट आए हैं। अब, केंद्र ने राज्य सरकारों के सहयोग से अपने जिले में प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है। जिसका नाम 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' दिया गया है।

इन 6 राज्यों से शुरू की योजना

योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करना है। वर्तमान में, यह अभियान देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंध मंत्रालय के मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी से जुड़े रहेंगे। जिन राज्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा, उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं।

यह योजना  50 हजार करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस योजना के तहत श्रमिकों को 25 प्रकार की नौकरियां दी जाएंगी। अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार गांव से शुरू होगा। सरकार का कहना है कि इस योजना से एक तरफ प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि शुरुआत में 116 जिलों का चयन किया गया है। जिसमें से प्रत्येक जिले में 25 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन जिलों का चयन किया गया है, जहां शहरों से अधिकतम संख्या में मजदूर लौटे हैं। गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत एक वर्ष में 125 दिनों के लिए रोज़गार देने की योजना है। श्रमिकों के लिए 25 प्रकार की नौकरियां उपलब्ध होंगी। सरकार का दावा है कि मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। उन्हें कौशल के अनुसार काम दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे सामूहिक पलायन को रोका जा सकेगा।

ये नौकरियां श्रमिकों के लिए उपलब्ध होंगी

सरकार के पास एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राम पंचायत भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण, हार्वेस्टिंग वर्क्स, बागवानी, वृक्षारोपण, आंगनवाड़ी केंद्र, रेलवे कार्य, पीएम कुसुम और कई अन्य निर्माण कार्यों सहित 25 कार्यों की एक सूची है। जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना और आवास योजना के तहत रोजगार भी प्रदान किया जाएगा।